काठमाडौं। नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि नियमावली–२०७७ प्रति राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघका अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको भनेको हो।
अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन–२०३९ लाई पुनर्लेखन गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा २०७१ पौष ३ गते मन्त्रीपरिषदको बैठले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि ऐन संशोधनको प्रकृयामा गएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ। ३२ बर्ष पछि ऐन संशोधनको लागि कानूनी प्रकृया अघि बढेको र ऐतिहासिक संविधान सभाबाट बहुप्रतिक्षित नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि सबै वर्ग समुदायका मानिसहरु मौलिक हक सहितको आफ्नो अधिकार संविधानमै उल्लेख भएपछि निकै खुशी भएका थिए।
मुलुकमा त्यसपछि संविधान र मौलिक हक कार्यन्वयन गर्ने सन्दर्भमा दर्जनौं ऐनहरु तर्जुमा भएपनि ३४ बर्ष पछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन, २०७४ नेपालको संबिधान २०७२ को मर्म र भावना अनुरुप २०७४ श्रावण २२ गते संसदबाट सर्बसम्मत जारी भएको पनि उल्लेख गरेको छ। २०७४ असोज २९ गते राष्ट्रपतिवाट प्रमाणिकरण भएको ऐन प्रमाणिकरण भएको ९१ दिन भित्र कार्यान्वयन गर्न नियमावली जारी गर्न अपाङ्गता भएका ब्यक्ती,सरोकार निकायहरु संग पटक पटक सुझाब लिइएतापनि त्यसको तीन बर्ष पछि बल्ल २०७७ भाद्र १ गते नेपाल सरकारले जारी गरेको भनिएको छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि नियमावली– २०७७ मा गरिएका व्यवस्थाहरुले संविधान र संयुक्त राष्ट्र संघको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिका सारभूत व्यवस्थालाई समेत सिमित र कटौती गरिएको भन्दै यसले संपूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुभित्र पनि विभेद सृजना गरिएको ध्यानाकषर्ण विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अपाङ्गता भित्रको बिबिधता र गाम्भिर्यताको आधारमा सेवा, सुविधामा प्राथमिकता दिनु पर्ने सवाल ठिक कुरा हो तर हक, अधिकार प्राप्तिमा नै बन्देज र निषेध गरिनु गम्भिर विषय हो भनेर भनिएको छ।
यस तर्फ आम सरोकारवाला र स्वयं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु मर्माहत र आक्रोशित भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। संघिय लोकतान्त्रीक गणतान्त्रीक नेपालको तीनै तहका सरकार अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको सवालमा स्थानिय २५, प्रदेश सरकार २५, र संघिय सरकारले ५०, जिम्मेवारी बहन गरि राज्यको दायित्व पूरा गर्नु पर्नेमा स्थानिय तहलाइ बढी जिम्मेवारी बनाइएको,पूर्ण र अति अशक्त “क” र “ख” बर्गका अपाङ्गता भएकालाई उपलब्ध गराउने सेवा सुबिधा तोकिएता पनि अपर्याप्त भएको, भौतिक संरचना,सहायक सामाग्रीको उत्पादन र बितरण,छनोट गरिएको समाजमा आवासको प्रबन्ध जस्ता कुरा छुट्न गइ कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुने कुरामा शङका भएको भनिएको छ।
साथै संबिधान प्रदत्त अधिकार र बिगत देखि पाउंदै आएको सेवा सुबिधा “ग” र “घ” बर्गका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाइ गम्भिर विभेद हुन गएकोले नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि नियमावली –२०७७ तुरुन्तै संशोधन गरी सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको भावनाको कदर गर्दै संविधान, महासन्धि र मौलिक हकका ऐनहरुमा व्यवस्था गरिएका हक, अधिकारको सुनिश्चितता सहितको नयाँ नियमावली यथाशिघ्र जारी गर्न जोडदार माग गरिएको छ। यी सवालहरुलाई बेवास्ता गरिएमा चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य हुने भनेर विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशन मिति–२०७७ साल भाद्र २३ गते मंगलवार ।