काठमाडौं। कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को महामारी तथा संक्रमणका कारण विगत ६ महिनाभन्दा बढी समय देखि नेपालमा विद्यालय संचालन हुन सकेको छैन्। यस अवधिमा सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई मोजैमोज भएको छ भने, नीजि विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको बेहाल भएको छ।
सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई घरमा बस्न लगाएर पनि तलब दिन सक्ने सरकारले नीजि विद्यालयको हकमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न ५ महिनाभन्दा बढी मौन भएको सरकारले चासो राख्ने थालेको छ। केही दिनपछि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ जारी गरी शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
मन्त्रालयले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै शुल्क लिने पाउने व्यवस्था गर्ने अन्तिम तयारी गरेको मन्त्रालय समाचार स्रोतले वताएको छ। मन्त्रालयले निर्देशिकामा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहको स्वीकृतिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि विद्यालयले शुल्क लिन पाउने उल्लेख गरेको छ।
नीजि विद्यालयले गत वैशाखदेखि वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरेका थिए। लगत्तै मन्त्रालयले वैकल्पिक माध्यबाट अध्ययन गराएपनि शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो। शुल्क लिन पाउने भएपछि शुल्क उठाउन नसकेर बन्द भएका नीजि विद्यालय पुनः खुल्ने र शिक्षक कर्मचारीले तलब पाउने सम्भावना बढेको छ।
लामो समयदेखि प्याब्सन र एनप्याब्सन आबद्ध नीजि शिक्षण संस्थाले मासिक शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । मागको सुनुवाइ गर्न नसकेको मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा निर्देशिका जारी गरी शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माका अनुसार, कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण विद्यालयको सिकाइ प्रणाली अवरुद्ध रहेको साथै यसको प्रभाव लामो समयसम्म रहन सक्ने अवस्थामा सिकाइ प्रणालीलाई सुचारु राख्नुपर्ने भएकाले निर्देशिका तयार गरेको हो ।
प्रकाशन मिति–२०७७ साल भाद्र १७ गते बुधवार ।